सदाचार नीतिः भ्रष्टाचार जरामै नियन्त्रण गरौँ: समिति

काठमाडौँ, २ भदौ : नेपाली समाजमा सदाचारिता र नैतिकता कायम गर्दै राज्यका समयन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमिता अन्त्य गर्ने ध्येयले संसदीय समितिले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ तयार गर्न सरोकारवालसँग घनिभूत छलफल गरिरहेको छ । राष्ट्रियसभा, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले केही समयदेखि सरकारका मन्त्री, उच्च पदाधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसँग राष्ट्रिय सदाचार नीतिबारे छलफल गरेको हो । समिति सभापति कमलादेवी पन्तले भ्रष्टाचार र अनियमितबाट आक्रान्त राज्य समयन्त्र र समाजमा सदाचारिता नभइ सुशासन कायम हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा समितिले सदाचार नीति बनाउन छलफल चलाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन नभई विकास र समृद्धिका हिसाबले मुलुक माथि उठ्न सक्दैन । त्यसका लागि सबै क्षेत्रमा सदाचारिता कायम हुनुपर्छ । सदाचारिताले नै सबै कुरा सिकाउँछ ।” सदाचारिताले तडकभडक र फजुल खर्च रोकेर समाजलाई गलत बाटोमा जान रोक्न योगदान पु¥याउने भएकाले समितिले सदाचार नीति बनाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको सभापति पन्तको भनाइ छ । मुलुक भ्रष्टाचार र अनियमिताबाट आक्रान्त भएको निष्कर्षसहित अघिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो निर्णयका रुपमा राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार गरी लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । मुलुकमा राजनीति क्षेत्रमा मात्र नभई कतिपय सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थामा त सामान्य आचारसंहिता पनि नभएको अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तरमनदेखि सदाचारिताको अवधारणभित्र समेटन् समितिले यससम्बन्धी नीति बनाउन लागेको हो । सभापति पन्त भन्नुहुन्छ, “सदाचार नीति पारित हुनासाथ त्यससम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्न पाइयो । पछिल्लो समय सदाचारिता नीति निर्माण र लागू सरकारका मन्त्री पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ।” समितिले सदाचार नीतिबारे नेपाल सरकारका गृह र कानुनमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेको छ । उहाँहरुले नीति लागू गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै नीति बनाउन समितिलाई जुनसुकै खालको सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । समितिले तयार गरेको नीतिलाई सरकारले संसद वा मन्त्री परिषद्मा लगेर पारित गर्न वा गराउन सक्छ । त्यसका आधारमा अनियमिता र भ्रष्टाचार रोक्न तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने एकीकृत कानुन निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । सभापति पन्त भन्नुहुन्छ, “सुशासन कायम गर्न नसकेको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार बढेर सदाचारिता नभएर हो । सदाचार र सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार घटाउने मुख्य उद्धेश्य लिएर नीति बनाउन लागेका छौँ ।” संसद सचिवालयका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएकाले सुशासन र शासकीय सुधारका लागि सदाचारिता नीति जरुरी रहेको निष्कर्षसहित समिति अघि बढेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “समिति यसमा दत्तचित्त भएर लागेको छ । योजनाबद्ध छलफल अघि बढाएको छ । निरन्तर छलफल गरी निष्कर्षमा पु¥याउँछ ।” समितिमा सरोकारवाला पक्षले दिएका राय परामर्श र सुझावलाइ समेटेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन दिने समितिले सोच बनाएको छ । सचिव डा पाण्डे भन्नुहुन्छ, “सदाचार नीति कायम गरिनुपर्छ । त्यसकै आधारमा सबैले आ–आफ्ना आचारसंहिता बनाउँछन् भन्ने अभिप्राय हो । सदाचार कायम गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता जरामै नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।” व्यक्ति नैतिकवान र अनुशासित भएमा भ्रष्टाचारलगायतका अनियमितता स्वतह कम हुँदै जाने बताउँदै उहाँले सदाचार नीतिले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनको पहिचान र निर्धारण गर्ने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । आर्थिक अनुशासन र मर्यादा कायम गर्ने निरोधात्मक अभियानका लागि सदाचारिता अनिवार्य शर्त भएको उहाँको ठम्याइ छ । आवधिक निर्वाचन, कानुनीशासन, अधिकारको निक्षेपण, पारदर्शिता,उत्तरदायित्व, स्वच्छता, सदाचारिता, जवाफदेहिता, नैतिकताजस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अवलम्बन र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु जुन सुकै राज्यको मूल ध्येय हुन्छ । सचिव डा पाण्डेका अनुसार राजनीतिक दलजति बढी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताप्रति सजग, प्रतिबद्ध, जनमुखी, जनउत्तरदायी र कानूनकोशासनप्रति चनाखो हुन्छन् त्यति नै लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास एवं सुशासन मजबुत भन्ने मान्यता राखिन्छ । राजनीतिकर्मी र तीनका अनुयायीका व्यवहारले समग्र समाजलाई कुन नैतिक धरातलमा राख्ने भन्ने विषयले सदाचारिताको नैतिक बन्धन निर्धारण गर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । गैरसरकारी संघसंस्थाका पदाधिकारीले सरकार र राजनीतिक दलले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र कानुनी राज्यको मर्म र अवधारणामा चलेको खण्डमा नैतिकता र सदाचारिता प्रश्नै नउठ्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । गैरसरकारी संस्था महासघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सघ नेपालका अधयक्ष डा एसपी कलौनीले देशमा कानूनी राज्यको अवधारणा स्थापित भएमा सदाचार र नैतिक बन्धनको प्रश्न स्वतह हराएर जाने धारणा राख्नुभयो । उहाँहरुले सदाचारको नाममा अरुलाई दुख दिने र अल्झन खडा गर्ने प्रावधान समेट्न नहुने तर्क राख्नुभयो । सामाजिक तथा सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशीले केही व्यक्तिले भने सुशासनको एक महत्वपूर्ण खम्बा सदाचारिता भएकाले त्यो हाँसिल गर्न सार्वजनिक क्षेत्रका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले देशको संविधान, कानून र सम्बन्धित संस्थाको कार्य प्रकृति अनुरुपको आचरणको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदामा मुलुकको विकास निर्माण, सेवाप्रवाह र शासकीय व्यवस्थाका सबै तहका विविध प्रवृत्ति र रुपका अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलपाको नियन्त्रण गरी सदाचारयुक्त, नैतिकवान, सुसंस्कृत र समृद्ध समाजको निर्माण आजको आवश्यकता भएको उल्लेख छ । राष्ट्रिय सदाचार नीतकिो दीर्घकालीन सोंच सार्वजनिक, निजी, सहकारीलगायत समाजका सबै क्षेत्रमा सदाचारिता कायम गर्दै सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने छ । सदाचारयुक्त पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै सभ्य समाज निर्माण गर्ने, सदाचारितालाई संस्थाको जीवन पद्धतिको अभिन्न अंग बनाउने लक्ष्य हुन् । सदाचार पद्दतिका मूलभूत मूल्य मान्यता प्रचलित कानूनअनुरुप संस्था स्थापना, पदाधिकारीको नियुक्ति र कार्यसञ्चालन गर्नु हो । त्यस्तै सबै संस्थाको मूलमन्त्र सेवाग्रहीलाई सरल, सहज र सुलभरुपमा सेवा प्रवाह गर्नु भएको पनि प्रस्तावित सदाचार नीतिको मस्यादौमा उल्लेख छ । —