मेलम्ची बाढिपीडितले तीन महिनादेखि पाएका छैनन् अनुदानबापतको रकम

सिन्धुपाल्चोक, २० भदौः यहाँका मनसुनजन्य विपद् प्रभावित तथा बाढिपीडितले विगत तीन महिनायता अनुदानबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । लाभग्राहीले घर निर्माण गरेबापत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाउनुपर्ने रकमसमेत नपाउँदा समस्या भएको गुनासो छ । आवास निर्माण सुरु गरे पनि अनुदानबापतको किस्ता रकम भुक्तानी हुन नसक्दा मनसुनको समयमा थप समस्या भएको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाको भनाइ छ । “कतिपयले ऋण लिएर आवास पुनःनिर्माण गरेका छन्, सरकारले दिने अनुदान रकमबाट ऋण तिर्ने आसमा बसेका लाभग्राहीको अनुदान रकम निकासा नहुँदा समस्यामा भएको गुनासो दिनहुँजसो आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो,“विगत तीन महिनादेखि अनुदान प्राप्त गर्न नसकी विपद् प्रभावित लाभग्राहीको मर्कामा परेका छन् । घर निर्माण नहुँदा प्रभावितहरू जोखिम भएकै स्थानमा बस्न बाध्य छन् । नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निकास दिनुपर्छ ।” जिल्ला प्रशासन कार्यालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति रविराज धितालले २०७७ मा निर्माण भएको कार्यविधिमा सुधार गरी एकीकृत कार्यविधि निर्माण गर्न थालिएको र सो काम नसकिएकाले भुक्तानीमा समस्या भएको बताउनुभयो । पश्चिम नेपालका भूकम्पपीडितलाई समावेश गरेर नयाँ एकीकृत कार्यविधि निर्माण गर्ने र सोहीअनुसार आवास निर्माण गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भन्दै प्राधिकरणबाट नै भुक्तानी रोकिएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधिको टुङ्गो लाग्नेवित्तिकै समस्या समाधान हुने धितालको भनाइ छ । प्राधिकरणले २०७७ मा बनाएको मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधिबमोजिम कायम भएका लाभग्राहीको तथ्याङ्कअनुसार यहाँ एक हजार आठ सय ९३ परिवार मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित छन् । त्यसअघिका मनसुनजन्य विपद्पीडितको यकिन तथ्याङ्क भने छैन । विसं २०७७ मा निर्माण गरिएको कार्यविधिबमोजिम २०७७ जेठ पछाडि घटेका विपद्जन्य घटनाबाट प्रभावितका आवास पनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि हिमाली जिल्लामा रु पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा रु चार लाख र तराईका जिल्लामा रु तीन लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि पीडितले हालसम्म सो रकम पाउन सकेका छैनन् । सिन्धुपाल्चोक हिमाली जिल्लाभित्र पर्दछ । यसरी दिइने रकममा सङ्घीय सरकारबाट नगरपालिकाको हकमा ५५ र गाउँपालिकाको हकमा ६० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र गाउँपालिकाबाट १० र नगरपालिकाबाट १५ प्रतिशत बेहोर्ने गरी कार्यविधिमा उल्लेख छ । मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले स्थानीय तहले बाढी प्रभावितको विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा आवश्यक निर्णयका लागि पठाए पनि कार्यविधिका कारण पीडितको अनुदान रकम भुक्तानी नआएको जानकारी दिइएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला प्रशासनमार्फत प्राधिकरणसँग समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । विसं २०७८ असार १ गतेको बाढी र त्यसपछि मेलम्ची तथा इन्द्रावती नदिमा आएको बाढीले घर बगाएको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि पुनःनिमार्णको लागि रकम नपाउँदा समस्या भएको बाढीपीडित मेलम्ची ११ का हरिशरण श्रेष्ठको गुनासो छ । “किस्ताबन्दीमा रकम दिने कुरा थियो तर नियमित भुक्तानी नहुँदा ऋण गरेर आवास निर्माण गरेका धेरै पीडित समस्यामा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । मेलम्ची नगरपालिका–११ फट्टेकी अस्मिता दनुवारको पनि सोही असार १६ गतेको बाढीले घर बगाएको थियो । भूकम्पपश्चात ऋणकर्ज गरेर बनाएको घर ऋण तिरेर नसक्दै बाढीले बढाएपछि उहाँको परिवार टहरोमा बस्न बाध्य छ । घर निमार्णको प्रक्रिया थाले पनि समयमै किस्ता नआउँदा लघुवित्तबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्दै हैरान भएको अस्मिताको गुनासो छ । कार्यविधिबमोजिम कायम भएका लाभग्राहीको हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा आवास पुनःनिर्माण भइसकेका छैनन् । सुरक्षित आवास बनाउन जग्गा नभएका लाभग्रीलाई जग्गा खरिदबापत लिखतको आधारमा थप रु तीन लाखसम्म उपलब्ध गराउनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ तर जग्गा खरिदको लागि आउने रु तीन लाख र घर बनाउन आउने रु पाँच लाखले नयाँ ठाउँमा घर बनाउन गाह्रो भएको र सोही रकम पनि समयमा नपाउँदा थप समस्या झेल्नु परेको मेलम्चीका टासी शेर्पाको गुनासो छ । विसं २०७७ सालमा प्राधिकरणबाट कार्यविधि जारी भएलगत्तै सिन्धुपाल्चोकका धेरै स्थानका मनसुनजन्य विपद् प्रभावितलाई कार्यविधिबमोजिम लाभग्राही कायम गर्ने काम सुरु भएको थियो । तथ्याङ्कअनुसार यहाँ एक हजार आठ सय ९३ जना लाभग्राही छन् । तीमध्ये एक हजार ४९ जनाले अनुदान सम्झौता गरी आवास पुनःनिर्माणको काम सुरुआत गरेका छन् । त्यसमध्ये पाँच सय जनाले डिपिसी तहसम्म पूरा गरिसकेका छन् भने दुई सय ३० जनाले पुनःनिर्माण सकेका छन् तर रकम भुक्तानी भने हुन सकेको छैन । हालसम्म पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार एक हजार ४९ जनालाई दोस्रो किस्ता चार सय ६ र तेस्रो किस्ता एक सय ६ जनालाई उपलब्ध गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । —